देश

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025: भारत में वक्फ का इतिहास 'वक्फ' को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है।[1]   परिचय   भारत में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर, वक्फ  संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का  समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई  संशोधन हुए हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य  पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। इन कानूनी सुधारों ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आकार दिया है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और  विनियमित किया जाता है। वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक  निकायों में शामिल हैं: केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) – अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय जो देश भर में वक्फ प्रशासन पर मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करता है। इसका वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन नीतिगत मामलों पर सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देता है। राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) – ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वक्फ  अधिनियम के अनुसार उनके प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए  जिम्मेदार हैं। प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है, जो अपने  अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। वक्फ ट्रिब्यूनल – वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों, प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक निकाय। यह संरचित प्रशासनिक सेटअप वक्फ संपत्तियों के बेहतर शासन को  सुनिश्चित करता है और वक्फ से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान की  सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाती है। वर्षों से, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला भारत का कानूनी और  प्रशासनिक ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है। भारत में वक्फ इतिहास का अवलोकन भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन को प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को  रोकने के उद्देश्य से कई विधायी अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया गया है: मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913: इस अधिनियम ने मुसलमानों के अपने परिवारों और वंशजों के लाभ के लिए वक्फ बनाने के अधिकार को स्पष्ट और पुष्टि की, जिसमें अंतिम धर्मार्थ उद्देश्य शामिल हैं: वक्फ प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य। तथापि, अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि यह अधिनियम वक्फ के प्रशासन में सुधार करने में कारगर सिद्ध नहीं हुआ। मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923: वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में उचित लेखांकन और पारदर्शिता  सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन में सुधार के लिए पेश किया गया। मुसलमान वक्फ विधिमान्य अधिनियम, 1930: इसने 1913 के अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया,  जिससे पारिवारिक वक्फ की कानूनी वैधता को बल मिला। वक्फ अधिनियम, 1954: वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित प्रशासन, पर्यवेक्षण और संरक्षण के लिए पहली बार राज्य वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) की स्थापना की गई: आजादी के बाद ही वक्फ को मजबूत किया गया है। 1954 के वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग प्रदान किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, एक वैधानिक निकाय 1964 में भारत  सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है जिन्हें वक्फ अधिनियम,1954 की धारा 9...

मांड्या। कर्नाटक से एक हादसे की खबर सामने आई है। कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मांड्या जिले के पास बेंगलुरू-मैसूर एक्सप्रेस वे पर एक बस ने एक कार...

कृषक जगत आईसीएआर-आईएआरआई पुरस्कार से सम्मानित   नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि समाचार पत्र कृषक जगत को नई दिल्ली में आईसीएआर-आईएआरआई के 120वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक गरिमामय समारोह में  सर्वश्रेष्ठ कृषि...

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कांचा गाचीबोवली गांव में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के पास 400 एकड़ भूमि पर खुदाई कार्य पर रोक लगा दी है। यह क्षेत्र में बड़े...

गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए चेन्नई हवाई अड्डे ने  “समर स्पेशल” पहल के तहत 206 नई उड़ानों की घोषणा की है।...

जम्मू-कश्मीर में जल्द वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। कश्मीर को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात 19 अप्रैल को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी...

लोकसभा में बुधवार देर रात तक चली चर्चा के बाद रात 2 बजे वक्फ बिल पास कर दिया गया। बिल पर तय 8 घंटे से 4 घंटे ज्यादा बहस हुई।...

मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 को लोकसभा में पास कराने में सफल रही है. निचले सदन में बिल पर बुधवार को वोटिंग हुई. पक्ष में 288 और विपक्ष में...

जामनगर । गुजरात के जामनगर के बाहरी इलाके में फाइटर प्लेन क्रैश हो गया । घटना कालावड रोड पर सुवरदा गांव के पास हुई। क्रैश में एक पायलट की मौत...

वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद पास हो गया है. वक्फ बिल की चर्चा के दौरान जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद ने बीजेपी...

गर्मी धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लिए अलग-अलग पूर्वानुमान...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैंकॉक रवाना हो गए हैं। वह थाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री...

बेंगलुरु। गोकर्ण स्थित श्री रामचंद्रपुरा मठ के श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य राघवेश्वर भारती स्वामी के खिलाफ दुष्कर्म के मामले को खारिज करते हुए कहा कि कथित घटना की शिकायत करने में...

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को अपनी सरकार की कामयाबी गिनाई. उन्होंने अपनी सरकार में रेलवे सुरक्षा में हुए सुधार पर बात की. उन्होंने...

लोकसभा में आज सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। कोई इस विधेयक के पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है। सरकार को सदन में जेडीयू, टीडीपी...