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Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो चुका है. अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. महामहिम की मंजूरी के बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा. हालांकि...

महबूबाबाद: तेलंगाना के महबूबाबाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई, जो अकेले बाइक से जा रहा था. तभी रास्ते में कुल्हाड़ी से काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी...

Weather Report: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी और हीटवेव चलने को लेकर पूर्वानुमान जताया है. IMD ने कहा कि उत्तर भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश,...

झारखंड में 21 जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है. आयुष्मान योजना घोटाले में ये कार्रवाई हुई है. आरोप है कि बिना इलाज पैसे क्लेम कर लिए गए. इसके...

थाईलैड की राजधानी बैंकॉक में BIMSTEC शिखर सम्मेलन है. इसमें भारत समेत 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं. वैसे तो बिम्सटेक की स्थापना 1997 में हुई लेकिन 2016...

आंध्र प्रदेश के मान्यम में गठबंधन सरकार ने गांजे की खेती पर कड़ी कार्रवाई की है. सत्ता में आने के बाद से ही सरकार ने गांजे की खेती को खत्म...

वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर लग गई है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित हो गया। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का...

दिल्ली में लगातार पारा चढ़ रहा है। गर्मी के सितम से लोग परेशान होने लगे हैं। गुरुवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 39 डिग्री के स्तर तक...

हैदराबाद। हैदराबाद में गुरुवार को भारी बारिश के बाद चारमीनार की दीवार से प्लास्टर की परत गिर गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के सूत्रों ने बताया कि चारमीनार के दूसरे...

वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बहस के दौरान कांग्रेस समेत अन्य अनेक विपक्षी दलों ने प्रस्तावित कानून के प्रविधानों के साथ ही सरकार की नीयत...

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025: भारत में वक्फ का इतिहास 'वक्फ' को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है।[1]   परिचय   भारत में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर, वक्फ  संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का  समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई  संशोधन हुए हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य  पारदर्शिता बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। इन कानूनी सुधारों ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को आकार दिया है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और  विनियमित किया जाता है। वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक  निकायों में शामिल हैं: केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) – अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय जो देश भर में वक्फ प्रशासन पर मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करता है। इसका वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण नहीं है, लेकिन नीतिगत मामलों पर सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देता है। राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) – ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वक्फ  अधिनियम के अनुसार उनके प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए  जिम्मेदार हैं। प्रत्येक राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है, जो अपने  अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। वक्फ ट्रिब्यूनल – वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों, प्रश्नों और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए स्थापित विशेष न्यायिक निकाय। यह संरचित प्रशासनिक सेटअप वक्फ संपत्तियों के बेहतर शासन को  सुनिश्चित करता है और वक्फ से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान की  सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाती है। वर्षों से, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला भारत का कानूनी और  प्रशासनिक ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है। भारत में वक्फ इतिहास का अवलोकन भारत में वक्फ संपत्तियों के शासन को प्रशासन में सुधार और कुप्रबंधन को  रोकने के उद्देश्य से कई विधायी अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया गया है: मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913: इस अधिनियम ने मुसलमानों के अपने परिवारों और वंशजों के लाभ के लिए वक्फ बनाने के अधिकार को स्पष्ट और पुष्टि की, जिसमें अंतिम धर्मार्थ उद्देश्य शामिल हैं: वक्फ प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य। तथापि, अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि यह अधिनियम वक्फ के प्रशासन में सुधार करने में कारगर सिद्ध नहीं हुआ। मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923: वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में उचित लेखांकन और पारदर्शिता  सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन में सुधार के लिए पेश किया गया। मुसलमान वक्फ विधिमान्य अधिनियम, 1930: इसने 1913 के अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया,  जिससे पारिवारिक वक्फ की कानूनी वैधता को बल मिला। वक्फ अधिनियम, 1954: वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित प्रशासन, पर्यवेक्षण और संरक्षण के लिए पहली बार राज्य वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) की स्थापना की गई: आजादी के बाद ही वक्फ को मजबूत किया गया है। 1954 के वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग प्रदान किया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, एक वैधानिक निकाय 1964 में भारत  सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है जिन्हें वक्फ अधिनियम,1954 की धारा 9...

मांड्या। कर्नाटक से एक हादसे की खबर सामने आई है। कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मांड्या जिले के पास बेंगलुरू-मैसूर एक्सप्रेस वे पर एक बस ने एक कार...

कृषक जगत आईसीएआर-आईएआरआई पुरस्कार से सम्मानित   नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि समाचार पत्र कृषक जगत को नई दिल्ली में आईसीएआर-आईएआरआई के 120वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक गरिमामय समारोह में  सर्वश्रेष्ठ कृषि...

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कांचा गाचीबोवली गांव में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) के पास 400 एकड़ भूमि पर खुदाई कार्य पर रोक लगा दी है। यह क्षेत्र में बड़े...

गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए चेन्नई हवाई अड्डे ने  “समर स्पेशल” पहल के तहत 206 नई उड़ानों की घोषणा की है।...